मिडवीक म्युझिंग्ज ४१, १६.०९.२०२६

 भारतात CITES कायद्यांचे उल्लंघनच अधिक होते # UNCBD COP १७ पडदा उघडणी

लेखिका: मालिनी शंकर

डिजिटल डिस्कोर्स

गेल्या आठवड्यात, बहुधा बोर्नियो / मलेशिया किंवा इंडोनेशियामधून बेवारस अवस्थेत आणलेल्या आणि तस्करी झालेल्या ओरंगुटानचा शोध आणि त्यांची सुटका झाल्याच्या बातमीने मोठी खळबळ उडवली. वृत्त निवेदक ओरडत होते की त्यांची पूर्व आशियापासून हजारो किलोमीटर दूरवरून तस्करी करण्यात आली होती. ही बातमीच मुळात मजेशीर होती, कारण त्या तथाकथित निवेदकांना ओरंगुटान नेमके कुठून येतात हे स्पष्टपणे माहीत नव्हते, आणि घाबरलेली, गोंधळलेली ओरंगुटाची पिल्ले गुदमरणाऱ्या परिस्थितीतून किती 'हजारो' किलोमीटरचा प्रवास करून आली असतील, हे तर त्यांना नक्कीच माहीत नव्हते.

आशियातील ओरंगुटान हे आफ्रिकेतील ग्रे आणि सिल्व्हरबॅक गोरिलांच्या प्रजातीशी मिळतातजुळतात. बहासा भाषेत ओरंगुटान या शब्दाचा ढोबळमानाने 'आशियातील स्थानिक वानर' असा अर्थ होतो.

केवळ ओरंगुटानसारखे आकर्षक सस्तन प्राणीच नव्हे, तर हत्ती, वाघ, बिबटे, हिम बिबटे, मोर, कॉकॅटू यांसारखे पक्षी, सर्व प्रकारची अस्वले, ठिपकेदार हरीण, मकाऊ, कासवे, अगदी अजगर आणि इतर (बिनविषारी) बोआ सापसुद्धा पाळीव प्राण्यांच्या व्यापाराला बळी पडतात आणि त्यामुळे त्यांना वनातून जप्त केले जाते. अशा प्रकरणांची जाण असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मते, "या गुन्हेगारांची कार्यपद्धती अशी असते की, ते ओरांगुटांसारख्या असुरक्षित पिल्लांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातून (जंगलातून) वेगळे करतात, भ्रष्ट सीमा सुरक्षा आणि सीमाशुल्क (कस्टम्स) अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने त्यांची तस्करी करतात आणि गुदमरून टाकणाऱ्या कंटेनर्समधून त्यांना जगभर पोहोचवतात. पकडले जाण्याची भीती वाटताच, ओडिशामधील ओरांगुटानच्या अलीकडील घटनेतील गुन्हेगारांप्रमाणेच, हे तस्कर त्या पिल्लांना वाऱ्यावर सोडून पळून जातात."

सुदैवाने, या प्रकरणात तस्करी होणाऱ्या आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या या आशियाई वानरांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात यश आले. अनेकदा, आकर्षक सस्तन प्राणी आणि सुंदर पक्षी सर्कस कंपन्या, खाजगी बेकायदेशीर प्राणीसंग्रहालये आणि वन्यजीव पुनर्वसन केंद्रांपर्यंत पोहोचतात किंवा बेकायदेशीर पाळीव प्राणी व्यापाराचे बळी ठरतात. तपास अजूनही सुरू आहे, परंतु त्यातून अशा निष्पाप प्राण्यांना विकत घेण्याचे आदेश कोणी दिले होते, हे स्पष्ट होईल अशी आशा आहे. काही प्रादेशिक वाहिन्यांनी १४ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, पळवून आणलेली किंवा तस्करी केलेली ओरांगुटानची पिल्ले शेजारच्या पश्चिम बंगालमधील दिघा येथील एका हॉटेलमध्ये नेली जात होती (हे ठिकाण बालासोरपासून फार दूर नाही, जिथे ही पिल्ले बेवारस अवस्थेत सापडली होती). शिकार आणि वन्यजीव गुन्हे/तस्करी रोखण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मते, वन्यजीव व्यापाराचे अनेक स्तर असतात. जरी हे सिद्ध झाले की ओरांगुटानची पिल्ले पश्चिम बंगालमधील दिघा येथील एका हॉटेल व्यावसायिकाकडे नेली जात होती, तरीही ती व्यक्ती मालकी हक्क नाकारू शकते आणि सांगू शकते की हे काम अमुक एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरून केले जात होते. यात रोख रकमेची देवाणघेवाण होत असल्याने आणि पैशांचा कोणताही डिजिटल मागोवा (ट्रेल) उपलब्ध नसल्याने, वन्यजीव व्यापारातील मुख्य सूत्रधारांना पकडणे जवळजवळ अशक्य असते.

तस्करी केलेले प्राणी प्रत्यक्ष विकत घेणारे लोक हे वन्यजीव गुन्ह्यांच्या साखळीतील कदाचित नवव्या किंवा दहाव्या क्रमांकाचे दुवा असू शकतात. वन्य प्राण्यांना पकडणारे शिकारी ते प्राणी पाच ते सहा मध्यस्थांच्या (दुव्यांच्या) हातातून पुढे पाठवतात आणि त्यानंतरच ते प्राणी त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात ज्यांनी ते मिळवण्यासाठी पैसे मोजले आहेत.

भारतात जेव्हा 'एक्झॉटिक' (परदेशी किंवा स्थानिक नसलेले) वन्यजीव जप्त केले जातात, तेव्हा त्यांच्या संवर्धनाचा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या, जप्त केलेले हे वन्यजीव ओडिशामधील नंदनकानन प्राणीसंग्रहालयात 'झू ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'च्या ताब्यात आहेत. पिल्लांची प्रकृती स्थिर झाल्यावर आणि डीएनए नमुन्यांद्वारे त्यांची अनुवांशिक ओळख पटवल्यानंतर, त्यांना 'CITES'च्या देखरेखीखाली इंडोनेशियाला पाठवले जावे; तिथे शास्त्रज्ञ या ओरांगुटान पिल्लांना त्यांच्या मूळ जंगलातील अधिवासात पुन्हा सोडतील आणि त्यांची त्यांच्या हरवलेल्या आईशी पुन्हा भेट होईल, अशी आशा आहे. तोपर्यंत सर्व वन्यजीव प्रेमींची धाकधूक वाढली आहे. पण... अशा प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत भारतातील अधिकारी म्हणायचे की, भारतीय वन्यजीव संवर्धन कायदे भारतीय वन्यजीवांना लागू होतात, परदेशी वन्यजीवांना नाही. ज्या क्षणी एखादा भारतीय वन्यजीव अधिकारी एखाद्या वन्यजीवाला विदेशी वन्यजीव / परदेशी वन्यजीव म्हणून घोषित करतो, त्या क्षणी वन्यजीव 'अनाथाश्रमां'ना त्यांना ताब्यात घेणे कायदेशीर ठरते. मग एकतर वंतारा किंवा गणपती सच्चिदानंद आश्रमाचे वन्यजीव अनाथाश्रम किंवा मद्रास क्रोकोडाईल ट्रस्ट बँक (MCBT) त्यांना ताब्यात घेते. किमान MCBT ला 'ना-नफा' तत्त्वाचा कायदेशीर दर्जा आहे. पण वंतारा हे एक खाजगी प्राणीसंग्रहालय आहे, जिथे वन्य प्राणी 'प्रदर्शन' म्हणून ठेवले जातात आणि प्राणीसंग्रहालय विविध जीवांचे प्रदर्शन करून पैसे कमावते. दुसरे म्हणजे, म्हैसूरजवळच्या गणपती सच्चिदानंद आश्रमाच्या ताब्यात रंगीबेरंगी मकाऊ पक्ष्यांचा संपूर्ण संग्रह आहे. वंतारामध्ये नक्कीच एक वन्यजीव रुग्णालय आहे आणि जखमी वन्यजीवांवर तिथे वैद्यकीय उपचार केले जातात. पण त्यांच्याकडे CITES प्रमाणपत्र आहे की नाही आणि वैद्यकीय उपचारानंतर ते जखमी वन्यजीवांना त्यांच्या मूळ नैसर्गिक अधिवासात परत सोडतात की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या दोन्ही बाबींची सार्वजनिक नोंद होणे आवश्यक आहे. म्हैसूरजवळील गणपती सच्चिदानंद आश्रमाच्या बाबतीत, बेकायदेशीरपणे ठेवलेल्या मकाऊ पोपटांना सोडवण्यासाठी छापा टाकायला येणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांना लाच देणे किती सोपे होते, याला अधिक प्रसिद्धी देण्यात आली.

भारतीय वन्यजीव अधिकाऱ्यांनी अशी घोषणा केली की परदेशी वन्यजीव भारतीय वन्यजीव कायद्यांच्या / वन विभागाच्या संरक्षणाखाली येत नाहीत आणि आश्चर्य म्हणजे, खासगी नागरिक / व्यावसायिक प्राणीसंग्रहालये इत्यादींना मकाऊ, कॉकॅटू, ओरंगुटान, हिम बिबट्या यांसारखे परदेशी वन्यजीव कायदेशीररित्या ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली....आणि त्यातून पैसे कमवणे.

यावरून CITES कायद्यातील त्रुटी स्पष्ट होतात. 'CITES' (संकटग्रस्त प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबतचा करार) च्या अंमलबजावणीत अनेकदा अडथळे आले किंवा त्याचे उल्लंघन झाले; याचे मुख्य कारण म्हणजे 'भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२' मधील काही उणिवा. मात्र, भारताने २०२२ मध्ये या कायद्यातील संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा केली आहे. जप्ती, अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात घेणे, गुन्हे, शिक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांशी संबंधित विविध तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. २०२२ च्या कायद्यानुसार, आता आयात केलेले किंवा परदेशी (exotic) वन्यजीव – उदाहरणार्थ, या प्रकरणात सापडलेले 'बेबी ओरँगउटान्स' – यांना 'अनुसूची १' (Schedule 1) मधील प्राणी मानले जाते; म्हणजेच त्यांना रॉयल बंगाल टायगर, हिमबिबट्या, मोर किंवा मगरी यांच्या बरोबरीचा दर्जा देण्यात आला आहे.

तस्करी केलेल्या ओरँगउटान्सचा केवळ अनुवांशिक स्रोत (genetic pool) शोधणे एवढाच या तपासाचा उद्देश नाही. या तस्करीच्या रॅकेटची माहिती घेण्यासाठी मी सीमाशुल्क (Customs) अधिकारी, वन्यजीव शास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि मर्चंट नेव्हीच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. यातून जे चित्र समोर येते ते अस्पष्ट आहे आणि त्यातील दुवे एकमेकांशी जोडलेले नाहीत.

शक्यता १: हे प्राणी मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलवरून (नौकेवरून) कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणले गेले असावेत आणि सीमाशुल्क विभागाच्या सागरी पथकाने (marine corps) त्यांना पकडले असावे. त्यानंतर, परदेशी वन्यजीवांच्या देखभालीची जबाबदारी अंगावर पडू नये म्हणून त्यांनी हे प्राणी एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेकडे सोपवले असावेत.

शक्यता २: आंतरराष्ट्रीय तस्करांनी ओडिश्याच्या किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलर्सकडे हा नाजूक माल (प्राणी) सोपवला असावा.

शक्यता ३: मर्चंट नेव्हीचे कर्मचारी किंवा त्यांचे जमिनीवरील (shore-based) कर्मचारी या गुन्हेगारी जाळ्यातील छुपे दुवा म्हणून काम करत असावेत. सर्व संकेत एका खाजगी मालकीच्या प्राणीसंग्रहालयाकडे बोट दाखवतात, ज्याला राजकीय वरदहस्त आहे परंतु ज्याच्याकडे CITES चे प्रमाणपत्र नाही.

शक्यता ४: पूर्वेकडील जमिनीवरील सीमा अत्यंत असुरक्षित आणि घुसखोरीस वाव देणाऱ्या (porous) आहेत. हे ओरँगउटानची पिल्ले कदाचित मलेशियातील बोर्नियो, जावा, सुमात्रा किंवा लाओस येथील असू शकतात आणि म्यानमारमार्गे नागालँड, मणिपूर, मेघालय आणि बांगलादेशातून जमिनीच्या मार्गाने आणली गेली असावीत... पण याचा अर्थ असा होतो की दिघा (बंगाल) येथील हॉटेल हे त्यांचे एकमेव गंतव्यस्थान नव्हते...

गुन्ह्याच्या तक्रारीत अद्याप कोणावरही थेट आरोप झालेला नसताना केवळ तर्क-वितर्क करणे किंवा प्रसारमाध्यमांद्वारे 'मीडिया ट्रायल' चालवणे निरर्थक आहे. संबंधित कायद्यांची प्रभावी सांगड घालणे, दोषींना पकडून त्यांच्यावर खटला चालवणे, कायद्यानुसार शिक्षा करणे आणि गुन्हेगारांची माहिती जाहीर करून त्यांना प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे.