मध्य-आठवडा चिंतन ३६ १३.०८.२६

 कार्यक्षम प्रशासनासाठी सराव कवायती महत्त्वाच्या आहेत

लेखिका: मालिनी शंकर

डिजिटल चर्चा

© यूएन (UN) फोटो लायब्ररी

सोमवारी कोलंबियामध्ये झालेल्या भूकंपाने किमान पूर्वतयारीची गरज अधोरेखित केली आहे. पूर्वतयारीनुसार प्रत्येक शहरातील प्रत्येक नागरिकासाठी किमान ६० दिवसांचा अन्नसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आवश्यक आहे, तर भारतातील प्रत्येक गावातील संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि दुर्बळ, अशक्त व स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी सोयीस्कर अशी बहुउद्देशीय आपत्कालीन निवारा केंद्रे बांधली पाहिजेत. वैद्यकीय पूर्वतयारी, नागरी पूर्वतयारी, शोध आणि बचाव संस्थांसाठी प्रशिक्षण, स्थलांतरणाची रसद आणि पूर्वसूचना यंत्रणा, एचआयव्ही तपासणी केलेल्या रक्ताचा पुरवठा, औषधे, स्वयंसेवकांचा डेटाबेस, हे आपत्कालीन पूर्वतयारीचे इतर महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. स्मार्ट सिटी प्रशासनामध्ये, नियोजित निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक केंद्रांच्या संदर्भात याचे नियोजन केल्यास हे अधिक सोपे होऊ शकते. कोलंबिया आणि व्हेनेझुएलातील भूकंपांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे, पायाभूत सुविधांचे नियोजन दरडोई आधारावर केले पाहिजे आणि त्या आपत्ती-अनुकूल असाव्यात. यासाठी किमान जनगणनेच्या आकडेवारीची आवश्यकता आहे!

मॉक ड्रिलमुळे बहुउद्देशीय आपत्कालीन निवारागृहांमधील कमतरता समोर येतात: जसे की, अशक्त आणि दुर्बळ व्यक्ती व स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी अनुकूलतेचा अभाव, आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधांची अपुरीता, वैद्यकीय पूर्वतयारी, शोध आणि बचाव यंत्रणांच्या गरजांची यादी. तसेच, आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांना (AR teams) वेळेच्या मर्यादेत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळतो.

ही तपासणी सूची (चेकलिस्ट) आंतर-संस्थात्मक डेटाबेस म्हणून आठवड्यातून एकदा अद्ययावत करणे आवश्यक असते; हा डेटाबेस अद्ययावत करण्यासाठी मॉक ड्रिल सर्वोत्तम ठरतात, कारण त्यामुळे प्रशासनाची मूळ क्षमता तसेच त्यातील उणिवा समोर येतात. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, यामुळे सुधारणेच्या क्षेत्रांविषयी आपल्याला सतर्कता मिळते, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जीवन आणि मृत्यू यात फरक पडतो. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, मॉक ड्रिल आपल्याला आंतर-संस्थात्मक समन्वयातील त्रुटी शिकवतात. आपत्तीप्रवण उपखंडात हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मॉक ड्रिल एक महत्त्वाचा मापदंड ठरतात, म्हणूनच शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दर महिन्याला मॉक ड्रिल घेतल्यास मुलांच्या माध्यमातून कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्टही एकाच वेळी साध्य होईल.

प्रत्येक बहुमजली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये दरडोई गरजेनुसार एक समर्पित रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन केंद्र असलेच पाहिजे, तरीही हा विषय स्वतःच एका स्वतंत्र लेखासाठी योग्य आहे. तथापि, प्रत्येक बहुमजली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्ससाठी; आणि रस्त्यावरील जास्तीत जास्त १००० नागरिकांना सेवा देणाऱ्या प्रत्येक एकमजली घरांच्या ब्लॉकसाठी, स्व-निर्मित वीज निर्मिती प्रकल्प, पावसाचे पाणी साठवण्याचे जलाशय, मानवांसाठी समर्पित रुग्णवाहिका सेवा आणि पशुवैद्यकीय सेवेची आवश्यकता आहे.

प्रत्येक शहर प्रशासनाच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंडळांनी महिन्यातून किमान एकदा प्रात्यक्षिक सराव (मॉक ड्रिल) आयोजित केला पाहिजे. असे केल्याने पाणीपुरवठा प्राधिकरणे पाणी साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांमधील अपुरेपणा, पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातील सर्वोत्तम पद्धती यांचे व्यवस्थापन करण्यास शिकू शकतील आणि पाणीपुरवठ्याच्या विस्तारासाठी सरकारला शिफारसी करू शकतील.

बंगळूर, मंगळूर, पणजी किंवा भुवनेश्वर-म्हैसूरसारख्या शहरांमध्ये १००% पाईपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा झाल्यावर आगीच्या दुर्घटनांची शक्यता किती आहे, याबद्दल आपल्याला अजूनही स्पष्टता नाही.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला कोलंबियातील 'काली' (Cali) शहरात झालेली शोध आणि बचाव मोहीम. © अल्वारो गुटिएरेझ अराना

प्रात्यक्षिक सरावामुळे, उदाहरणार्थ, कोणते लाऊडस्पीकर कार्यरत आहेत आणि कोणते नाहीत हे दिसून येईल. वाहतूक सिग्नलच्या बाबतीतही तेच. जेव्हा पूर्वसूचना दिली जाते, तेव्हा वाहतुकीची कोंडी अटळ असते. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापनातील तज्ञांकडून कार्यपद्धती निश्चित करणे आवश्यक आहे. गर्दीच्या शहरांमधील हरित मार्गिका (ग्रीन कॉरिडॉर्स) केवळ ही कोंडी आणखी वाढवतील. कल्पना करा की, एका मोठ्या भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा दिला गेला आहे आणि लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यास सुरुवात झाली आहे. वाहतुकीची कोंडी ही जगण्याच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीतूनच होते आणि साहजिकच यात कोणालाही दोष देता येत नाही. त्यामुळे, पूर्वसूचनेमुळे निर्माण झालेल्या वाहतुकीच्या कोंडीदरम्यान वाहतूक व्यवस्थापनातील त्रुटी जाणून घेण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी प्रात्यक्षिक सराव (मॉक ड्रिल) घेणे आवश्यक आहे. रुग्णवाहिका कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी प्रशिक्षित केले पाहिजे. आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा तसेच दिव्यांग, नागरिक, दुर्बळ आणि अशक्त व्यक्तींच्या कल्याणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी स्वयंसेवी कृती दलांच्या (व्हॉलेंटिअर टास्क फोर्सेस) नेत्यांच्या संपर्कात राहिले पाहिजे. प्रात्यक्षिक सरावांमुळे पावसाच्या पाण्याचे नाले आणि पाणीपुरवठा जलाशयांमधील गाळ काढण्याचे किती काम शिल्लक आहे, हे दिसून येईल. पावसाच्या पाण्याचे नाले आणि पाणीपुरवठा जलाशयांमधील गाळ काढण्याच्या मागणीमुळे वैद्यकीय पूर्वतयारीअंतर्गत पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांवरील उपचारांचा अंदाज लावण्यास मदत होईल. यासाठी आपत्ती निवारण संस्थांमध्ये आंतर-संस्थात्मक सहकार्याची गरज आहे… जे मॉक ड्रिलच्या प्रभावी प्रसिद्धीद्वारे उत्तम प्रकारे साधले जाऊ शकते. मॉक ड्रिलमधून मिळालेल्या धड्यांना पुरेशी प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे.

परंतु भारताच्या अंदमान निकोबार बेटांसारख्या द्वीप प्रदेशांमध्ये पोर्ट ब्लेअर / श्री विजयपुरम येथे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस किंवा द हिंदू यांसारख्या राष्ट्रीय वृत्तपत्रांचे मान्यताप्राप्त वार्ताहर नाहीत. दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओची द्वीप प्रदेशांमध्ये पोहोच विलक्षण आहे, परंतु सुरक्षित नोकरी / निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमुळे त्यांना बातम्या आयात करण्याची फारशी चिंता नाही.

उदाहरणार्थ, ऑल इंडिया रेडिओच्या पोर्ट ब्लेअर स्टेशनने बातम्या प्रसारित करण्याची तसदी घेतली नाही.११ एप्रिल २०१२ रोजी झालेल्या ८.६ तीव्रतेच्या भूकंपामुळे संपूर्ण हिंदी महासागर क्षेत्रात त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता; हा इशारा 'इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस'ने (INCOIS) जारी केला होता. 'प्रिपेअरिंग फॉर द डे आफ्टर' (Preparing for the Day After) या माझ्या फोटो-जर्नलिस्टिक (छायाचित्र-वृत्तात्मक) प्रबंधाच्या प्रकाशनासंदर्भात मी पोर्ट ब्लेअर येथील 'ऑल इंडिया रेडिओ' केंद्राकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) अर्ज केला होता. त्यावर स्टेशन डायरेक्टरने उत्तर दिले की, त्सुनामीचा इशारा प्रसारित करण्याचा कोणताही सरकारी आदेश नव्हता. याउलट, पोर्ट ब्लेअरच्या दूरदर्शन केंद्राच्या संचालकांनी वैयक्तिक रस घेऊन त्सुनामीच्या पूर्व-इशाऱ्याबाबतची माहिती टीव्ही स्क्रीनवर 'टेक्स्ट स्क्रोल'द्वारे (फिरणाऱ्या मजकुराद्वारे) प्रसारित केली.

विजयवाडा किंवा अमरावतीसारख्या नव्याने विकसित होत असलेल्या 'स्मार्ट सिटीज'मध्ये अग्निशमन दलाद्वारे दर आठवड्याला 'मॉक ड्रिल्स' (नमुना सराव) घेणे आवश्यक आहे. ४० मजली इमारतींच्या संकुलासाठी बनावट परवाना मिळवण्यासाठी महानगरपालिकेतील एखाद्या मूर्ख अधिकाऱ्याला लाच देणे सोपे असू शकते; विशेषतः जेव्हा या इमारतींच्या पायाखाली 'स्मार्ट' पाईप्ड कुकिंग गॅसच्या (स्वयंपाकाच्या गॅसच्या) वाहिन्या टाकल्या जात असतात. मात्र, यात एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते: ती म्हणजे किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशच्या विस्तीर्ण भागात नैसर्गिक वायूचे अद्याप न मोजलेले आणि अज्ञात साठे अस्तित्वात आहेत. भूकंपाच्या सौम्य हालचालींमुळे निर्माण होणाऱ्या घर्षणामुळे नैसर्गिक वायूची गळती होऊ शकते आणि पाईप्ड कुकिंग गॅसची यंत्रणाही धोक्यात येऊ शकते. 'मॉक ड्रिल्स' आयोजित करण्यापूर्वीच, नैसर्गिक वायूच्या गळतीमुळे पाईप्ड गॅस यंत्रणेचे कशा प्रकारे नुकसान होऊ शकते किंवा आग लागू शकते, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

परंतु, ज्या भ्रष्ट आणि अज्ञानी व्यक्तीला भूगर्भशास्त्राचे (geology) तर सोडाच, साध्या भूगोलाचेही (geography) ज्ञान नाही, ती व्यक्ती जर किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशातील तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांवर बहुमजली इमारती बांधण्याचे परवाने देत असेल, तर 'मॉक ड्रिल्स'ची आखणीही त्यानुसारच करावी लागेल. जमिनीखाली नैसर्गिक वायूचा पुरवठा असलेल्या भागात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पाईपलाईन टाकल्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य आपत्तीचा खर्च आणि परिणाम यांचा अंदाज घेण्यासाठी आपल्याला या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लक्षात घ्यावी लागेल. अशा प्रकारच्या आणि अशा मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचाराचा सामना कसा करायचा, हाच एक मोठा प्रश्न आहे!

'मॉक ड्रिल्स' आपल्याला आपत्तीच्या परिस्थितीत काय करावे आणि काय करू नये, हे शिकवतात. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, त्यातून आपल्याला गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा-सुविधा, अन्न, पाणी, ऊर्जा सुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय सज्जता यांमधील त्रुटींची जाणीव होते. आपण शेवटचे 'मॉक ड्रिल' कधी केले होते? कोविड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान काही 'फ्लॅग मार्च' (पथसंचलन) झाले होते; परंतु 'ऑपरेशन सिंदूर' (Op-Sindoor) अंतर्गत बॉम्बस्फोटाच्या धोक्याचा सामना करण्याची तयारी करत असताना, किमान बंगळुरूमध्ये तरी कोणतेही 'मॉक ड्रिल' आयोजित करण्यात आले नव्हते. नागरिक म्हणून आपण जागरूक राहणे आणि 'माहितीचा अधिकार' (RTI) कायद्यांतर्गत 'मॉक ड्रिल्स' (नमुना सराव) बाबत माहिती मागवणे गरजेचे आहे, कारण शेवटी त्याचा आपल्यालाच फायदा होतो.

मी माझ्या स्थानिक पोलीस ठाण्याचे लोकप्रतिनिधी आणि 'सर्कल इन्स्पेक्टर' यांना पत्र लिहून कळवले होते की, जर आपत्कालीन परिस्थितीत स्थलांतर करण्याची वेळ आली, तर मी अशक्त, आजारी आणि पाळीव प्राण्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार आहे.